Back

ⓘ नेपालको प्रशासनिक विभाजन




                                               

कार्यपालिका

देशको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग कार्यपालिका हो । स्थानीय तहमा कार्यपालिका अन्तर्गत गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका हुन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुन्छ । गाउँपालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुन्छ । जसमा उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, ४ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यकबाट २ जना सदस्य रहन्छन् । गाउँ सभाको निर्वाचनको नतिजा आएको १५ दिनपछि गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट गाउँसभाका सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका ४ जना महिला ...

                                               

गाउँपालिका

गाउँपालिका गाउँ विकास समितिलाई बिस्तार गरेर बनाइएको नेपालको नयाँ निर्मित स्थानीय प्रशासनिक एकाई हो। हालै सरकारले गाविस विघटन गरी गाउँपालिका बनाएको हो ।वि.सं.२०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गर्दा गाविस विघटन गरी ४ सय ७९ गाउँपालिका बनाएको थियो । गाउँपालिकामा कम्तिमा पाँच देखि नौ वटा सम्म वडाहरू हुन्छन् । मन्त्रालयले साबिकका ३५ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाएको कारण साबिक ४ सय ७९ गाउँपालिकाको सङ्ख्या घटेर ४ सय ६३ कायम भएका छन् ।

                                               

जिल्ला सभा

जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण सम्बन्धि कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने, सो को अनुगमन गर्ने तथा जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेशिक सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वयन गर्नको लागि एक जिल्ला समन्वयन समिति हुन्छ । सम्बन्धित जिल्ला भित्रका गाउँँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू सदस्य रहेको जिल्ला सभा बन्छ । जिल्ला सभाले जिल्ला भित्रका गाउँँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ । जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तिमा ३ जना महिला र एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा ९ जना सदस्य निर्वािचत गरी जिल्ला समन्वय समिति बनाउँछ । जसमा जि ...

                                               

जिल्ला समन्वय समिति

नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र नियमावली २०७३ जारी गरी ७४४ स्थानीय तह पुनर्संरचना पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै साविक जिल्ला विकास समितिहरूलाई स्थानीय तहको समन्वय गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिकामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वयन समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने छ । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै निर्वाचितहरूले सपथ लिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको प्रक्रिया सुरू हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख सहित ९ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । समितिमा तीन सद ...

                                               

नेपालका गाउँपालिकाहरू

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा र ले स्थानीय तह तर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने तथा सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायमगर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका गाउँ विकास समितिलाई विस्तार गरेर बनाइएको नयाँ प्रशासनिक एकाई हो । विसं २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गर्दा गाविस विघटन गरी ४ सय ७९ गाउँपालिका बनाएको थियो । गाउँपालिकामा कम्तिमा पाँच देखि नौ वटा सम्म वडाहरू हुन्छन् । मन्त्रालयले २०७४ ज ...

                                               

नेपालका नगरपालिकाहरू

नगरपालिका नेपालको एक प्रशासनिक क्षेत्र हो। नेपालको संविधान २०७२ मा भएको सङ्घीय व्यवस्था अनुसार हाल नगरपालिकाहरू प्रदेशभित्र राखिएको छ। नेपालको सहरी जनसङ्ख्या निर्दिष्ट नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निवासीहरूलाई सन्दर्भित गर्दछ। वि.सं. २०१८ तदनुसार सन् १९६१ देखि नेपालमा सहरी क्षेत्रहरूको घोषणामा जनसङ्ख्याको आकारलाई प्रमुख मापदण्डको रूपमा लिने गरिएको छ। तसर्थ नगरपालिकाले ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न सक्दछ। नगरपालिकाले जिल्लाको उप-एकाइको रूपमा कार्य गर्दछ। नेपालमा हाल रहेका २९३ नगरपालिकाहरूको वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार समग्रमा हेर्दा १,६६,५६,०५७ जनसङ्ख्या रहेको छ। नेपालका नगरपालिका ...

                                               

नेपालका स्थानीय तहहरू

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा र ले स्थानीय तह तर्फ गाउँपालिका र नगरपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ । विसं २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गरेको थियो । मन्त्रालयले २०७४ जेष्ठ १२ गते तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नति गर्दा स्थानीय तहको कुल सङ्ख्या ७ सय ४४बाट बढेर ७ सय ६६ पुगेको थियो । स्थानीय तह बढाएको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन नपाउने भन्दै दायर गरेको रिटमा ...

                                               

न्यायिक समिति

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेस गरिएको विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक र ...

                                               

प्रदेश

प्रान्त कुनै देश भित्रको एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसलाई त्यो देशको केन्द्र सरकारले त्यो क्षेत्रमा शासन चलाउन मान्यता दियेको हुन्छ। प्रान्तको बिभाजन गर्दा केन्द्रले केही कुराहरूमा सहमति प्राप्त गरी सकेपछि कुनै क्षेत्रलाई प्रान्त घोषित गरिन्छ। एउटा अलग्गै प्रान्त घोषित गर्दा केन्द्रले निम्न कुरामा ध्यान दिन्छ। त्यो क्षेत्रमा बसो बास गर्ने जाति त्यो क्षेत्रको भाषा त्यो क्षेत्रको संस्कृति तथा अन्य कुराहरूमा केन्द्रले ध्यान दिनु पर्छ। प्रान्तलाई अर्को शब्दमा प्रदेश अथवा राज्य पनि भनिन्छ। कुनै पनि क्षेत्रलाई प्रान्त घोषणा गर्नु भन्दा पहिला त्यो क्षेत्रमा बसो बास गर्ने जनताको संख्या कति छ। नेपालमा प ...

                                               

महानगरपालिका

महानगरपालिका एक शहरी विभाजनको प्रकारको हो। नेपालमा ३ विभिन्न विभाजन छन्ः महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका। नेपालमा कुल छ वटा महानगरपालिकाहरु छन्। महानगरका लागि नेपालमा निम्न लिखित आधार मापदण्डहरु आवश्यक पदर्छ | तरकारी तथा फलफुल वितरण केन्द्र भएको हुनुपर्ने छ | टर्मिनल सहितको बसपार्क हुनुपर्ने छ | उपमहानगर र नगरपालिका को लागी चाहिने सबै पूर्वाधारहरु हुनुपर्ने छ | जनसङ्ख्या ३ लाख हुनुपर्दछ। प्राबिधिक शिक्षालय भएको हुनुपर्ने छ | ५०० सैय्याको बिशेषज्ञ सहितको हस्पिटल भएको हुनुपर्दछ | वार्षिक आम्दानी ४० करोड हुनुपर्दछ। रङ्गशाला भएको हुनु पर्ने छ | कम्तिमा एक सपिङ मल हुनुपर्ने छ |

                                               

वडा

वडा भन्नाले भौगोलिक वितरणको एउटा कुनै निश्चित क्षेत्र बुझिन्छ । गाविसमा वडा भएतापनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा वडा कार्यालय हुन्छन् । विसं २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गर्दा देशभरि ४ वटा महानगरपालिका, १३ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका कायम भएका छन् । स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८० वटा वडा कायम भएका छन् ।

                                               

वडा कार्यालय

वडा कार्यालय स्थानीय तहको सबभन्दा तल्लो प्रशासनिक केन्द्र हो । पहिले नगरपालिकामा मात्रै भएतापनि हाल वडा कार्यालय गाउँपालिकामा पनि छ । विसं २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गर्दा देशभरि ४ वटा महानगरपालिका, १३ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका कायम भएका छन् । स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८० वटा वडा कायम भएका छन् । मन्त्रालयले २०७४ जेष्ठमा तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नति गर्दा हाल स्थानीय तहको कुल संख्या ७ सय ४४बाट बढेर ७ सय ६६ पुगेको छ । साबिक ४ सय ८१ गाउँपालिकाको संख्या घटेर ४ सय ६३ कायम भएको छ ।

                                               

स्थानीय कार्यपालिका

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको सङ्घीय संरचना अन्तरगतको सबैभन्दा सानो निकाय स्थानीय तह हो । स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति गरी सरकारका तीन वटै अङ्गको व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय कार्यपालिका भन्नाले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाहरूलाई बुझ्नु पर्दछ । स्थानीय कार्यपालिकाले संविधान र कानुनको अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्ने छ । गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट एक एकजना वडाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक गाउँ सभाका सदस्यमध्येबाट चारजना महिला र अन्य दुई दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुन्छन् । यस आधारमा गाउँपालिकामा नौ व ...

                                               

स्थानीय व्यवस्थापिका

स्थानीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत गाउँपालिकामा गाउँ सभा र नगरपालिकामा नगर सभा गठन हुन्छ । संविधानको भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित छ । गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य रहने छन् । यसबाहेक गाउँसभाबाट निर्वाचित दुईजना दलित वा अल्पसंख्यक रहन्छन् । यो हिसाबमा नौ वटा वडा भएको गाउँपालिकामा ४९ जनाको गाउँसभा हुनेछ । नगरसभामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू रहने छन् । यसबाहेक दलित वा अल्पसंख्यकबाट तीनजना नगर कार्यपालिकाका सदस्य नगरसभ ...

                                     

ⓘ नेपालको प्रशासनिक विभाजन

  • न प लक भ भ ग प रद श, अञ चल र ज ल ल हर म नगरप ल क तथ ग व स म वर ग क त छ प र व ञ चल व क स क ष त र अञ चल र ज ल ल हर म वर ग करण
  • नगरप ल क न प लक एक प रश सन क क ष त र ह न प लक स व ध न म भएक सङ घ य व यवस थ अन स र ह ल नगरप ल क हर प रद शभ त र र ख एक छ न प लक सहर जनसङ ख य
  • इन द र वत ग उ प ल क न प लक पछ ल ल प रश सन क व भ जन अन स र प रद श न म पर दछ जनसङ ख य र क ष त रफलक ह स बल स न भएक ल इन द र वत ग उ प ल क
  • भ रतक उत तर ख ड पर छ न प लल ई ज ल ल हर म व भ जन गर न प र व ड ट ज ल ल ब ट डड लध र ज ल ल क प रश सन क न यन त रण ह न गर दथ य डड ल ध र ज ल ल क
  • ल म ब न प रद श न प लक स व ध न ल व क रम सम वत अस ज म र ज य व भ जन गर बन क प रद शहर मध य एक ह य प रद श न प लक च थ सब भन द बढ
  • क ष त रम व भ जन गर एक थ य स लम न र व चन क ष त रम व भ जन गर एक थ य स लम न र व चन क ष त रम व भ जन गर एक थ य न प लक स व ध न
  • ग प लव श एव क र त व श र ज हर ल र ज य गर क प इन छ व स स लक प रश सन क व भ जन प र व ह लक स ल ख म ब ओखलढ ङ ग र ख ट ङ ज ल ल हर प र व नम बर ओखलढ ङ ग म
  • ग उ व क स सम त ग व स न प लक स थ न य व क स मन त र लय अन तर गत तल ल तहक प रश सन क न क य ह हर क ज ल ल म ध र ग व सहर ह न छन तर सर वस ध रण - सरक र
  • पल ञ च क भगवत क मन द र छ व स स लम न प लल ई अञ चल ज ल ल म प रश सन क व भ जन गर न प र व य प र व नम बर क ष त र अन तर गत पर दथ य प र व न
  • न प ल अध र ज यल ई अञ चल र ज ल ल म व भ जन गर न अघ स न ध प ल च क ज ल ल प र व नम बर प रश सन क क ष त र अन तर गत पर दथ य क भ र र स न ध प ल च क
                                               

उपमहानगरपालिका

उपमहानगरपालिका एक शहरी विभाजनको प्रकारको हो। नेपालमा ३ विभिन्न विभाजन छन्ः महानगरपालिका, उपमहानगरपालगका र नगरपालिका। नेपालका १२ उपमहानगरपालिकाहरूः धनगढी भरतपुर बुटवल विराटनगर हेटौँडा इटहरी जनकपुर धरान ललितपुर वीरगञ्ज नेपालगञ्ज पोखरा उपमहानगरका लागि नेपालमा उल्लेखित कुराहरू आवश्यक पर्छः जनसङ्ख्या १ लाख हुनुपर्दछ। वार्षिक आम्दानी १ करोड हुनुपर्दछ।

गाउँ कार्यकारी
                                               

गाउँ कार्यकारी

गाउँ सभाको निर्वाचन भएपछि गठित गाउँसभाबाट नै गाउँ कार्यकारीको चयन हुन्छ । गाउँ कार्यकारीमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका अध्यक्षहरू, वडासदस्यमा निर्वाचित महिला मध्येबाट चारजना महिला र गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित तथा अल्पसंख्यक गरी सात वडा भएको गाउँपालिकामा ९ सदस्यीय गाउँकार्यकारी गठन हुन्छ । स्थानीय सरकार मा रूपमा गठन भएका गाउँपालिकामा गाउँ कार्यकारीले स्थानीय संसदको भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।

                                               

गाउँ कार्यपालिका

गाउँ कार्यपालिका मा एकजना अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षहरू गाउँसभालाई आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेको ४ जना महिला सदस्यहरू र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेको २ जना सदस्यहरू मिलेर गाउँ कार्यपालिका बन्छ ।

                                               

गाउँ सभा

गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित हुने २ महिला सहित ४ जना वडा सदस्यहरु रहेको र यी सदस्यको सभाले उक्त गाउँपालिका भित्रका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वािचत गरेको २ जना सदस्यहरु समेत मिलेर गाउँसभा बन्छ । दलहरूले दुईजना महिला वडा सदस्यको लागि मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा एक जना दलित महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ तर एक जना मात्र महिला सदस्यको लागि मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने दलले दलित महिलाको नाम समावेश नगरे पनि हुने व्यवस्था रहेको छ ।

नगर कार्यकारी
                                               

नगर कार्यकारी

नगर सभाको निर्वाचन भएपछि गठित नगरसभाबाट नै नगर कार्यकारीको चयन हुन्छ । नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख, प्रत्येक वडाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित महिला मध्ये पाँच जना निर्वाचित भएको नगर कार्यकारी गठन हुन्छ । त्यसरी गठन हुने नगर कार्यकारी, न्यूनतम नौ वडा भएका नगरपालिकामा, १६ सदस्यीय हुन्छ ।

                                               

नगर कार्यपालिका

नगर कार्यपालिकामा एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षहरु, नगरसभाले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेको ५ जना महिला सदस्यहरु र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभामा निर्वाचित गरेको ३ जना सदस्यहरु मिलेर नगर कार्यपालिका बन्छ । यसरी गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । गाउँँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा २ महिना अगाडि सदस्यको निर्वाचन हुनु पर्ने संविधानमा प्रावधान रहेको छ ।

                                               

वडा समिति

नेपालको संविधान अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडा समिति गठन हुन्छ । गाउँपालिकाको वडा समितिमा वडा अध्यक्ष र ४ जना सदस्य हुन्छन् । नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहेको वडा समिति हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट वडा अध्यक्ष, २ जना महिला सदस्य र खुलाबाट २ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । २ जना महिलामध्ये एक जना दलित समुदायकै हुनुपर्छ ।

Users also searched:

नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७५ pdf,

...
...
...